सरकार के नए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम संशोधन के तहत अगर 5 साल में हाईवे निर्माण शुरू नहीं होता, तो किसानों को जमीन वापस मिलेगी। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध करने के लिए आपत्ति दर्ज करने की सीमा तीन महीने तय की गई है। सरकार डिजिटल पोर्टल के ज़रिए पूरी प्रक्रिया को साफ-सुथरा बनाने जा रही है।