आज, 17 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकारें अपने-अपने बजट पेश कर रही हैं। इन बजट घोषणाओं से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की पूरी संभावना है। बजट में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में बढ़ोतरी के साथ-साथ Retirement Age में बदलाव की चर्चा भी जोरों पर है। इसी के साथ केंद्र सरकार द्वारा भी DA बढ़ाने की घोषणा जल्द किए जाने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ पहुंचेगा।
हिमाचल प्रदेश बजट 2025: कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बजट पेश कर रहे हैं। बजट के पहले ही यह संकेत मिल रहे हैं कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 4% तक महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। मौजूदा समय में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 53% DA मिल रहा है, जो इस वृद्धि के साथ 57% तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा, रिटायरमेंट उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।
अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण, संविदा और आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में वृद्धि, लंबित एरियर के भुगतान और चिकित्सा भत्ते (Medical Allowance) में बढ़ोतरी भी इस बजट का अहम हिस्सा हो सकते हैं। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के संकेत भी मिल रहे हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं को भी लाभ मिलेगा।
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हरियाणा बजट 2025: कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट एज में बदलाव संभव
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा आज पेश किए जा रहे बजट में भी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, ग्रुप-सी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की संभावनाएं हैं।
इसके अलावा, विधायकों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता (TA-DA) में बढ़ोतरी की घोषणा भी हो सकती है। इससे न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि सरकार का कर्मचारी वर्ग के प्रति पाज़िटिव रुख भी स्पष्ट होगा।
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में 2% से 4% तक वृद्धि संभावित
केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% से 4% तक की बढ़ोतरी करने का मन बना चुकी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जा रही है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 53% DA मिल रहा है। यदि 2% वृद्धि की घोषणा होती है, तो यह 55% पर पहुंच जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹20,000 है, तो 2% बढ़ने पर उसे प्रति माह ₹400 अतिरिक्त मिलेगा। इससे कर्मचारियों के खर्चों पर पड़ रहे महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।
